पटना। 78वें स्वतंत्रता दिवस का अवसर बिहार के 30 हजार गरीब और भूमिहीन परिवारों के लिए नई उम्मीदों और खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। राज्य सरकार 'अभियान बसेरा-02' के तहत प्रदेश के 30,000 चयनित सुयोग्य भूमिहीन परिवारों को जमीन बंदोबस्ती का प्रमाण-पत्र (मालिकाना हक) देने जा रही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद सभी जिलों में विशेष कैंप लगाकर लाभुक परिवारों के बीच इन प्रमाण-पत्रों का वितरण किया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार अभियान बसेरा-02 के तहत राज्य के 30 हजार भूमिहीन परिवारों को भूमि बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र देगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 15 अगस्त को सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर चयनित लाभुक परिवारों के बीच बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला समाहर्ता को पत्र लिखकर निर्देशित किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी सुयोग्य भूमिहीन परिवार आवास के लिए आवश्यक भूमि से वंचित न रहे। अभियान बसेरा-02 इसी संकल्प को जमीन पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवारों को भूमि का अधिकार प्रदान करना सरकार की जनकल्याणकारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में आयोजित राजकीय झंडोत्तोलन समारोह के बाद विशेष शिविर लगाकर चयनित लाभुकों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर उनके माध्यम से लाभुकों को प्रमाण-पत्र प्रदान कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा सभी लाभुकों के डिजिटल हस्ताक्षरित बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र पहले से ही अपलोड एवं सत्यापित किए जा रहे हैं। प्रमाण-पत्रों का मुद्रण कर वितरण के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समारोह के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। डॉ. जायसवाल ने कहा कि लाभुकों को समारोह स्थल तक लाने और उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से पूरे कार्यक्रम की निगरानी करें और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर समारोह को भव्य, पारदर्शी एवं सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी अनिवार्य रूप से कराई जाएगी, ताकि अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों का समुचित दस्तावेजीकरण हो सके। राजस्व मंत्री ने कहा कि अभियान बसेरा-02 के माध्यम से सरकार भूमिहीन परिवारों को उनका अधिकार दिलाने के साथ-साथ उन्हें सम्मानजनक जीवन और बेहतर भविष्य की मजबूत आधारशिला उपलब्ध करा रही है। 15 अगस्त को 30 हजार परिवारों को भूमि का अधिकार मिलना बिहार के गरीब एवं भूमिहीन परिवारों के लिए स्वतंत्रता दिवस का एक विशेष उपहार होगा।