वर्षों से बिना छत के गुजर बसर कर रहे जिले के 1110 गरीब परिवारों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। घर विहीन इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास बनाने की स्वीकृति मिली है। प्रत्येक परिवार को एक लाख 30 हजार रुपये तीन किश्त में दी जाएगी। जौनपुर ब्लॉक के सर्वाधिक 281 गरीब परिवारों का आवास के लिए चयन हुआ है। टिहरी जिले में सालों से सैकड़ों परिवार आवास विहीन है जबकि कुछ लोगों के पास आवास तो हैं, लेकिन वह कच्चे है। जिनके आप आवास नहीं है। पात्र परिवार वर्षों से आवास बनाने के लिए बजट की आस लगाए बैठे थे। केंद्र सरकार ने 2018-19 में आवास विहीन परिवारों का सर्वे कराया था जिनमें करीब 2998 परिवार आवास के लिए पात्र पाए गए थे। इनमें से वर्ष 2020-21 में 493 और वर्ष 2021-22 में महज 62 परिवारों को ही आवास निर्माण को धनराशि मिल पाई लेकिन इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार ने दिल खोलकर 1110 आवास निर्माण का लक्ष्य जिले को दिया है। जिन परिवारों के आवास स्वीकृत किए गए हैं उनका ग्राम्य विकास विभाग ने जीओ टैग से लेकर अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। पहली किस्त 60 हजार, दूसरी 40 हजार और तीसरी किस्त 30 हजार रुपये दी जाएगी। ऐसे में अब उम्मीद है कि सालों से उम्मीद लगाए बैठे परिवार अपने पक्के घर बना सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए मनरेगा से लेकर स्वजल से भी आर्थिक मदद मिलती है। मनरेगा से 95 दिन की मजदूरी मिलती है जबकि शौचालय निर्माण हेतु स्वजल से भी 12 हजार रुपये मिलेंगे। आवास का निर्माण पूरा होने पर बर्तन और अन्य सामग्री खरीदने को मुख्यमंत्री की ओर से पांच हजार रुपये की धनराशि दी जाती है।
टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार इस मामले में कहा कि केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में जिले को 1110 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया है। वर्तमान में चयनित लाभार्थियों के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। अब जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से पात्र लाभार्थियों के खातों में पीएफएमएस के माध्यम से पहली किश्त आवास निर्माण को दी जाएगी।
